8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाची डेडलाईन हुकली! 1 जानेवारी उलटली तरी पगार का वाढला नाही? कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा, जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (Pensioners) नवीन वर्षाची सुरुवात काहीशी निराशेची ठरली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) शिफारशी लागू होऊन पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होईल, अशी सर्वांना आशा होती. मात्र, ही डेडलाईन उलटूनही अद्याप पगारात कोणताही बदल झालेला नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे आणि उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, विलंबामागचे नेमके कारण काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

वेतन आयोग स्थापन, पण अहवाल अद्याप प्रलंबित

भारत सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली आहे. या आयोगामध्ये पंकज जैन (सदस्य-सचिव) आणि प्रा. पुलक घोष (अर्धवेळ सदस्य) यांचा समावेश आहे. सरकारने ऑक्टोबरमध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले होते की, नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानल्या जातील. मात्र, तांत्रिक अडचण अशी आहे की, आयोगाचा अंतिम अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. जोपर्यंत आयोग आपला अहवाल सादर करत नाही आणि सरकार त्याला मंजुरी देत नाही, तोपर्यंत नवीन वेतन श्रेणी लागू होऊ शकत नाही.

पगार ५०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचणार?

८ व्या वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकार यावेळी किमान वेतन (Minimum Pay) सध्याच्या १८,००० रुपयांवरून थेट ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. तसेच, उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे वेतन वार्षिक १ कोटी रुपयांपर्यंत (ग्रॉस) जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर असे झाले, तर सरकारी नोकरीतील पगार खासगी क्षेत्रातील (Private Sector) कॉर्पोरेट पगाराच्या बरोबरीने येतील.

कर्मचाऱ्यांना मिळणार का थकबाकी (Arrears)?

पगारवाढीला विलंब होत असला तरी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारी नियमांनुसार, नवीन वेतन श्रेणी जरी उशिरा लागू झाली, तरी त्याची गणना १ जानेवारी २०२६ पासूनच केली जाईल. याचा अर्थ असा की, जेव्हा कधी ८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारीपासूनचा सर्व फरक ‘एरिअर्स’च्या स्वरूपात एकत्रित मिळेल.

अंमलबजावणी कधी होणार?

सध्या सरकार किंवा वेतन आयोगाकडून कोणत्याही निश्चित तारखेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेळी झालेला विलंब टाळण्यासाठी, आयोग यावर्षी वेगाने काम करण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ च्या मध्यापर्यंत किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदींनंतर नवीन पगार लागू होऊ शकतो. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि जुन्या वेतन श्रेणीवरच समाधान मानावे लागणार आहे.