8th Pay Commission: 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन श्रेणी लागू! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किती मिळणार ‘एरिअर’? वाचा तज्ज्ञांचा सविस्तर खुलासा

By Team Inside Marathi On Jan 2, 2026

नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी २०२६ हे वर्ष मोठ्या बदलांचे ठरणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली असून, १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग प्रभावी मानला जात आहे. जरी सरकारकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला काही काळ विलंब होण्याची शक्यता असली, तरी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनचा सर्व थकीत पगार (Arrears) व्याजासह मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कधी होणार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी?

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ८ व्या वेतन आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (ToR) ची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. नियमानुसार, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी साधारण १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्यक्ष नवीन पगार हाती येण्यासाठी २०२६ च्या अखेरपर्यंत किंवा २०२७ ची सुरुवात उजाडू शकते. मात्र, हा नवीन पगार १ जानेवारी २०२६ पासूनच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.

एरिअर्सची गणना कशी होणार?

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कर्मचाऱ्यांना किती एरिअर मिळणार? ‘सिंघानिया अँड कंपनी’चे रोहित जैन यांच्या मते, जर आयोगाची शिफारस मे २०२७ मध्ये लागू झाली, तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२७ या १७ महिन्यांचा एरिअर एकरकमी मिळेल.

उदाहरणासह समजून घ्या: समजा तुमचा सध्याचा पगार $₹50,000$ आहे आणि ८ व्या वेतन आयोगानुसार तो $₹60,000$ झाला. म्हणजे दरमहा $₹10,000$ चा फरक पडला. जर अंमलबजावणीला १५ महिने उशीर झाला, तर तुम्हाला $₹10,000 \times 15 = ₹1,50,000$ एरिअर म्हणून मिळतील.

एरिअरवर कर (Tax) द्यावा लागणार का?

होय, बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, एरिअर म्हणून मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करपात्र (Taxable) असेल. वेतनवाढीमुळे अनेक कर्मचारी ३०% टॅक्स स्लॅबमध्ये येऊ शकतात. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८९’ (Section 89) अंतर्गत सवलत घेता येईल, जेणेकरून एकाच वेळी मिळणाऱ्या मोठ्या रकमेवर कराचा बोजा कमी होईल.