8th Pay Commission: 7 टक्के इन्क्रिमेंटची कमाल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची चांदी! खात्यात जमा होणार अतिरिक्त 28.89 लाख रुपये; समजून घ्या गणित.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार असून, फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान वेतनासोबतच वार्षिक इन्क्रिमेंटमध्ये बदल करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना बेसिक पगारावर 3 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट मिळते. मात्र, कर्मचारी संघटनांकडून हा दर वाढवून 5 ते 7 टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे. इन्क्रिमेंटमध्ये झालेली वाढ केवळ एका वर्षापुरती मर्यादित राहत नाही, तर पुढील वर्षांच्या बेसिक पगारावरही त्याचा परिणाम होतो.

7 टक्के इन्क्रिमेंटचा मोठा परिणाम

जर 8व्या वेतन आयोगात वार्षिक इन्क्रिमेंटचा दर 7 टक्के करण्यात आला, तर कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पेमध्ये दरवर्षी अधिक वाढ होईल. विशेष म्हणजे, पुढील वर्षाचे इन्क्रिमेंट आधीच वाढलेल्या बेसिक पगारावर मोजले जाते. त्यामुळे 3 टक्के आणि 7 टक्के इन्क्रिमेंटमधील फरक काही वर्षांनंतर मोठा होऊ शकतो. याच कारणामुळे कर्मचारी संघटनांकडून दीर्घकालीन आर्थिक फायद्याचा विचार करून इन्क्रिमेंट वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.

Level-8 कर्मचाऱ्याचे गणित काय?

हे समजून घेण्यासाठी Level-8 कर्मचाऱ्याचे उदाहरण पाहूया. सातव्या वेतन आयोगानुसार Level-8 ची सुरुवातीची बेसिक पे ₹47,600 आहे. जर केवळ उदाहरणासाठी 8व्या वेतन आयोगात 2.15 फिटमेंट फॅक्टर आणि 7 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट गृहीत धरले, तर सध्याच्या 3 टक्के इन्क्रिमेंटच्या तुलनेत 10 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ₹28.89 लाखांचा अतिरिक्त बेसिक पेचा फरक निर्माण होऊ शकतो.

28.89 लाख एकरकमी मिळणार नाहीत

मात्र, 28.89 लाखांचा आकडा म्हणजे कर्मचाऱ्याला एकाच वेळी मिळणारी रक्कम नाही. हा 10 वर्षांच्या कालावधीत 3 टक्के आणि 7 टक्के इन्क्रिमेंटमुळे निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त बेसिक पगाराचा अंदाज आहे. तसेच 2.15 फिटमेंट फॅक्टर आणि 7 टक्के इन्क्रिमेंट हे सध्या अधिकृत आकडे नाहीत. त्यामुळे या गणनेला केवळ संभाव्य उदाहरण म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार चित्र

8व्या वेतन आयोगाचा अंतिम फिटमेंट फॅक्टर, नवीन वेतनरचना आणि वार्षिक इन्क्रिमेंटचा दर अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष किती फायदा मिळेल, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल. मात्र, इन्क्रिमेंटचा दर 3 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढल्यास त्याचा दीर्घकालीन पगारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता या मागणीकडेही लागले आहे.