मुंबई : अदानी कंपनीला वीजपुरवठा करण्यास परवानगी देण्यास सरकारी वीज कंपन्यांच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. त्याचा निषेध म्हणून वीज कंपन्यांचे कर्मचारी आणि अधिकारी बुधवारपासून 72 तासांच्या संपावर जात आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो. मात्र, संपाला सामोरे जाण्यासाठी त्यांची पूर्ण तयारी असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. तसेच संपावर जाणाऱ्यांवर सरकार कडक कारवाई करेल, असा इशाराही दिला. संप मागे घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, तिन्ही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व अन्य अधिकाऱ्यांनी सोमवारी वीज कर्मचारी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, मात्र बैठकीत कोणताही निष्कर्ष निघू शकला नाही. याबाबत सरकारने दीड महिन्यापूर्वी नोटीस दिली होती, मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कामगार महासंघाचे सरचिटणीस कृष्णा भोईर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळ लिमिटेड (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण महामंडळ लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती महामंडळ लिमिटेड (महानिर्मिती) या सरकारी वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी वीजपुरवठा खंडित केला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून काम करतोय. सोमवारी 15,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी ठाणे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. या तिन्ही वीज कंपन्यांचे सुमारे 86 हजार कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते आणि 42 हजार कंत्राटी कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी 72 तास संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की, पूर्व मुंबईतील भांडुप, ठाणे आणि नवी मुंबईत अदानी ग्रुप कंपनीला नफा कमावण्याचा समांतर परवाना देऊ नये, अशी आंदोलक कामगारांची मागणी आहे.
हेही वाचा – Scholarship Result: 5वी, 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर
संपाला तोंड देण्यासाठी शासनस्तरावर व्यापक तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईतील मुख्य कार्यालयासह सर्व मंडळ आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून तो 24 तास कार्यरत राहणार आहे. रजेवर गेलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संपाच्या काळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी एजन्सीचे कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी, विद्युत निरीक्षक आणि महाशक्ती विभागाचे अभियंते यांच्यासह विविध उपकेंद्रांवर तैनात करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.