65 लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा! मोदी सरकार अर्थसंकल्पात पेन्शनची रक्कम थेट 8 पट वाढवण्याच्या तयारीत?

मोदी सरकार येत्या अर्थसंकल्पात देशातील ६५ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना महत्त्वाची बातमी देऊ शकते. सरकार EPS-९५ पेन्शन ₹१,००० वरून ९,००० पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे ६५ लाखांहून अधिक निवृत्त व्यक्तींच्या पेन्शनमध्ये ८००% वाढ होईल. अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारशी झालेल्या बैठकींमध्ये कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी वारंवार केली आहे. त्यांनी महागाई भत्त्याशी जोडण्याची विनंती देखील केली आहे.

सरकारी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-९५) म्हणजे काय?

सरकारी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-१९९५) ही एक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना आहे जी नियोक्त्याच्या योगदानाद्वारे आणि सरकारी मदतीद्वारे निधी दिली जाते. सध्या, योगदान कर्मचाऱ्याद्वारे दिले जाते, तर सरकार काही प्रमाणात योगदान देते. सरकार सध्या या शीर्षकाखाली फक्त ₹१,००० प्रदान करते. येत्या अर्थसंकल्पात मंजूर झाल्यास, ८००% वाढ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठी रक्कम देईल. अंतिम मंजुरीची वाट पाहत आहे. अधिक तपशीलांसाठी, अधिकृत अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल.

कामगार संघटनांनी काय प्रस्तावित केले
झी न्यूजच्या वृत्तानुसार, सरकार कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS-१९९५) किमान पेन्शन १,००० रुपयांवरून ९,००० रुपये प्रति महिना वाढवू शकते. अलिकडच्याच अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांमध्ये, कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अर्थ मंत्रालयाला EPS-१९९५ लाभार्थ्यांसाठी हा बदल लागू करण्याची विनंती केली. त्यांनी प्रस्तावित केले की सुधारित किमान पेन्शन महागाई भत्त्याशी (DA) जोडले जावे जेणेकरून महागाईची पूर्तता करण्यासाठी पेन्शनचा वापर करता येईल. वाढत्या खर्चामुळे, अनेकांना वाटते की ही रक्कम आता मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही.

येत्या अर्थसंकल्पात प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
जर हा प्रस्ताव येत्या अर्थसंकल्पात मंजूर झाला, तर EPS-१९९५ अंतर्गत पेन्शनधारकांसाठी किमान मासिक पेन्शन ९,००० रुपयांपर्यंत वाढेल – ८०० टक्के लक्षणीय वाढ, ज्यामुळे अत्यंत आवश्यक आर्थिक दिलासा मिळेल. ही वाढ सध्या विचाराधीन आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात मंजूर केल्यानंतरच ही वाढ लागू केली जाईल. ईपीएस-१९९५ अंतर्गत पेन्शनधारकांना त्यांच्या मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.