मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्यासह 50 आमदारांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. यानंतर एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपने नवीन सरकार स्थापन केलं आहे. मात्र, सरकार स्थापनेनंतर शिंदे सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला अनेक मोठे धक्के दिले आहेत. एकनाथ शिंदेंनी अनेक ठिकाणी आधीच्या सरकारने मंजूर केलेले निधी रोखले आहेत. यापाठोपाठ आता शिंदे सरकारकडून सामाजिक न्याय विभागाच्या 600 कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांच्या नव्याने नियुक्त्या झाल्यावर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी ते पालकमंत्र्यांपुढे सादर करणार आहेत, त्यानंतर या योजनांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, अशी भूमिका शिंदे सरकारने घेतली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (अनुसुचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तिय सहाय्य, अनुसुचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसेच शिक्षणसाठी कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन आदी योजना राबवण्यात येतात. २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.