मुंबई – राज्यातील मुदत संपलेल्या २२ महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी दिवाळीनंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका जून व जुलैमध्ये घेण्यास निवडणूक आयोग तयार असल्याबाबतचे वृत्त चुकीचे असून तसे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र आयोगाकडून सादर करण्यात आलेले नाही.
उलट पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास अडचणी असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केल्याची माहिती आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
कोल्हापुरात २३ एप्रिलला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिवार संवाद यात्रेचा समारोप झाला. त्यामध्ये बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी २५ एप्रिलला होत आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला तर राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील.
कारण शेवटी तो सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असेल. तेव्हा तुम्ही निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असा आदेश कार्यकर्त्यांना देण्यात आला. परंतु २५ एप्रिलला ही सुनावणी झाली नाही. ही सुनावणी आता ४ मे रोजी होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र घालून पावसाळ्यात निवडणुका घेतल्या तर अडचणी येतील असं स्पष्ट केले आहे.