Maratha Reservation: शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के मराठा आरक्षणाच्या मसुद्याला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. गेल्या चार दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मसुद्यात सरकारने ज्या त्रुटींच्या आधारे मराठा आरक्षण फेटाळले होते, त्या त्रुटी दूर केल्या आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठ्यांना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी कायदा करण्याची दशकभरातील ही तिसरी वेळ आहे.
विशेष अधिवेशनापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर काही वेळातच विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातही मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आवश्यक आहे.
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
विधेयकात काय नमूद आहे ? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 30 मधील कलम एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था, अनुदानित असोत किंवा नसोत. राज्याद्वारे सार्वजनिक सेवा आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील पदांसाठी थेट सेवा भरतीमध्ये असे आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवले जाईल.या कायद्यांतर्गत आरक्षण केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील व्यक्तींनाच मिळणार आहे.