महिला कृषी सखी बनून 60 ते 80 हजार रुपये कमवू शकतात, कसं ते जाणून घ्या

पुरुष शेतकऱ्यांसोबतच महिला शेतकऱ्यांनाही शेतीच्या कामातून चांगले उत्पन्न मिळावे आणि स्वावलंबी बनता यावे यासाठी महिलांचा शेतीतील सहभाग वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लखपती दीदी योजनेनंतर आता कृषी सखी योजनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

18 जून रोजी पीएम मोदींनी पीएम किसान योजनेअंतर्गत पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम जारी करताना सुमारे 30,000 कृषी सखींना प्रमाणपत्रे दिली होती. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी सखी उपक्रमाचे 3 कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याच्या दिशेने उचललेले एक मजबूत पाऊल असल्याचे सांगितले.

कृषी सखी योजना काय आहे?
कृषी सखी योजनेंतर्गत ग्रामीण महिलांना इतर शेतकऱ्यांना सहकार्य करून शेतीतील उत्पादन वाढविण्यात कशी मदत करता येईल, याचे प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील पीक उत्पादन वाढवणे आणि शेतीमध्ये महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हा आहे. कृषी सखीच्या माध्यमातून शेतीचे काम सोपे केले जात आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना कृषी क्षेत्रातील विविध विषयांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. यासाठी 30 ऑगस्ट 2023 रोजी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत प्रशिक्षित महिलांसाठी कृषी सखी प्रमाणीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

आपण कृषिसखी कसे होऊ शकता
तुम्हालाही कृषी सखी बनून शेतीच्या कामात मदत करायची असेल, तर त्यासाठी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. प्रशिक्षणानंतर तुम्हाला प्रमाणपत्र दिले जाईल. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तुम्ही कृषी सखी म्हणून काम करू शकाल. कृषी सखी कार्यक्रमांतर्गत महिलांना शेतीशी संबंधित विविध विषयांपैकी कोणत्याही एका विषयाचे ५६ दिवस प्रशिक्षण घ्यावे लागते. यानंतर परीक्षा आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास कृषी सखीचे प्रमाणपत्र दिले जाते. कृषी सखींना प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रदान करणे आणि त्यांना कृषी पॅरा-विस्तार सहाय्यक बनवणे हा कृषी सखी प्रमाणन कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. कृषी सखी प्रमाणन कार्यक्रम देखील लखपती दीदी योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करतो.

देशातील किती राज्यांमध्ये कृषी सखी कार्यक्रम राबविला गेला आहे –
कृषी सखी कार्यक्रमासाठी सध्या देशातील १२ राज्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि मेघालय या राज्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.