पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बिहार सरकारला मोठा दणका देत आरक्षण कायद्यात नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता फेटाळून लावली आहे. सरकारच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिका न्यायालयाने मंजूर केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने 11 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता, त्यानंतर गुरुवारी 20 जून रोजी हा निकाल सुनावण्यात आला. यामुळे बिहार सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून दिलेले आरक्षण रद्द झाले आहे.
केंद्र सरकारने जात जनगणना करण्यास नकार दिला आणि राज्यांना त्यांच्या स्तरावर जात जनगणना करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. त्यानंतर बिहारमध्ये महाआघाडीसोबत सरकार चालवत असलेल्या नितीश कुमार यांनी 500 कोटींहून अधिक रुपये खर्च करून जातींचे सर्वेक्षण केले. यामुळे समाजातील प्रत्येक जातीसाठी योजना तयार करणे सुलभ होईल असा नितीश यांचा युक्तिवाद असा होता.
Patna High Court scraps 65% reservation for Backward Classes, EBCs, SCs & STs.
The Court set aside the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (Amendment) Act, 2023 and The Bihar (In admission in Educational Institutions) Reservation (Amendment) Act, 2023 as ultra… pic.twitter.com/FTvY9CzvRn
— ANI (@ANI) June 20, 2024
केंद्र सरकारने यापूर्वीच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती आणि हे आरक्षण बिहारमध्येही लागू होते. यामुळे बिहारमध्ये सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 60 टक्के आरक्षण आधीच उपलब्ध होते. जेव्हा जातीची आकडेवारी उपलब्ध झाली तेव्हा नितीश सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आणि जी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. यामुळे हायकोर्टाने हे आरक्षण फेटाळले आहे.
महाराष्ट्रात देखील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारे मराठा समाजाला मर्यादा वाढवून 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकणार का असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. बिहारच्या आरक्षणावरील सुनावणीत वारंवार इंदिरा साहनी खटल्याचा उल्लेख झाला. अशाच प्रकारचे आरक्षण महाराष्ट्र सरकारनेही दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण कोर्टात कसे टिकवणार हा मोठा प्रश्न मराठा समाजातील लोकांच्या मनात आहे.