जलसंपदा विभागाकडील योजनांच्या सर्वेक्षण व अन्वेषण कामात यापुढे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई:  जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या कामांचे अन्वेषण व सर्वेक्षण करण्याचे काम यापुढे  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कामे गतीने केले जातील, असे जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले, गुगुळ प्रवाही वळण योजनेतून मांजरपाडा धरणाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून गुगुळ प्रवाही वळण योजनेच्या अन्वेषण व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी 30 प्रवाही वळण योजनांची कामे विविध टप्पावर प्रगतीपथावर आहेत. याद्वारे 7.40 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे नियोजन आहे. यापैकी 14 प्रवाही वळण योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली असून याद्वारे 1.08 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येत आहे. तसेच 8 प्रवाही वळण योजना बांधकामाधीन असून याद्वारे 2.09 टीएमसी पाणी व 8 प्रवाही वळण योजना प्रस्तावित आहेत. याद्वारे 4.23 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यांत वळविण्याचे नियोजन आहे. या 30 योजनांपैकी पायरपाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक या योजनेस उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. ही योजना पश्चिम वाहिनी असलेल्या पार नदीच्या स्थानिक नाल्यांवर असुन त्यांचे पाणी सदर वळण कालव्यांद्वारे पूर्वेकडील उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यायातील करंजवण धरणात वळविण्यात येणार आहे. सदर योजने करिता आवश्यक भूसंपादन पूर्ण करून योजनेच्या कामात सुरुवात करण्यात येत आहे.

प्रस्तावित पार-तापी-नर्मदा प्रकल्प रद्द झाल्याने पाणी उपलब्ध होत आहे. सदर पाणी पार-गोदावरी योजनेकरिता अधिकाधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने तलांकनिहाय मर्यादा न ठेवता सविस्तर अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर करणेबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार पूढील कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत असल्याचेही मंत्री विखे – पाटील यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

ठाणे ते वडपे रस्त्याचे काँक्रिटीकरण २०२५ पर्यंत करण्यात येणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ०७: मुंबई-नाशिक महामार्गावरील ठाणे ते वडपे दरम्यान 23 किलोमीटर रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू असून या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण 2025 पर्यंत करण्यात येणार असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य अजय चौधरी यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य हिरामण खोसकर, रईस शेख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री भुसे म्हणाले की, वडपे ते ठाणे या रस्त्याच्या कामाचे त्रयस्थ ऑडिट करण्यासाठी व्ही.जे.टी.आय. या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली असून या संस्थेच्या अहवालातील निष्कर्षानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, कल्याण भागात गोदामाची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे कंटेनरची वाहतूक अधिक असल्याने वाहतूक कोंडी होते याचा प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने संबधित विभागाला सूचना केल्या असून ही समस्या लवकरच सोडवण्यात येईल.

राज्यातील होर्डिंग्जचे दरवर्षी ऑडिट होणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ०७ : राज्यातील आणि मुंबईतील धोकादायक १ लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग आतापर्यंत काढून टाकण्यात आली असून राज्याच्या होर्डिंग धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुंबईतील घाटकोपर परिसरात होर्डिंग पडून दुर्दैवी घटना घडली. अशा घटना राज्यात घडू नयेत, यासाठी अधिकृत आणि अनधिकृत सर्व होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकेकडून करण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, अमित साटम, जितेंद्र आव्हाड, सुभाष देशमुख, चेतन तुपे, वरूण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, राज्यातील महानगरपालिकेत बृहन्मुंबई महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायती क्षेत्राकरिता वेगवेगळे जाहिरात धोरण निर्गमित करण्यात आले आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच अनधिकृत होर्डिंग काढून टाकण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबत सूचना सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना देण्यात आली आहे. तसेच अनधिकृत होर्डिंग, उंच लोखंडी मनोरे, मोबाईल टॉवर, लोखंडी कार पार्किंग मनोरे इत्यादीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात एकूण ९ हजार २६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले आहे. राज्यात १ लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आले आहेत, याप्रकरणी ज्यांनी सहकार्य केले नाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे एकूण ५९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. महापालिका क्षेत्रात ४८ गुन्हे तर नगरपालिका क्षेत्रात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले

यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, सर्व महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर सर्व महानगरपालिकांचे ऑडिट रिपोर्ट आलेले आहेत.

महापालिकेत इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट यंत्रणा उभारण्यात येणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ०७:  मुंबईमध्ये जुन्या आणि नव्या उंच इमारतींना आग लागण्याच्या घटना घडतात. या बहुतांश घटना शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थ निष्काळजीपणे हाताळणे, अग्निशामन नियमावलीचे पालन न झाल्यामुळे घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या सर्व इमारतींचे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करण्यासाठी महापालिकेत इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट यंत्रणा उभारून ऑडिट करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य अमित साटम यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर, अमीन पटेल यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, 2023 च्या कलम 45 अ मध्ये लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली असून ज्या इमारती कलम 45 मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या मालक, भोगवटादारांनी प्रथम वर्षी लेखापरीक्षण करणे व त्यानंतर प्रत्येक दोन वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करावयाचे आहे. लेखापरीक्षकाच्या नेमणुकीबाबत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियमात योग्य सुधारणा करण्याची कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरू आहे.

यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, तीस मीटर उंचीपेक्षा अधिक इमारतींना फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. याबाबत नगरविकास विभागामार्फत यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. लेखापरीक्षकाची नेमणुक करण्यात येणार आहे.

पवना नदीवरील पुलाच्या कामाची चौकशी करणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ०७ : पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने चिंचवड गाव येथील थेरगावकडे जाण्यासाठी पवना नदीवर बटरफ्लाय आकाराचा बांधण्यात आलेल्या पुलाच्या कामाबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या मागणीनुसार योग्य ती चौकशी केली जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरच्या तासावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, या पुलाच्या कामाचे आदेश 2017 मध्ये देण्यात आले होते. जलसंपदा विभागाकडून पुलाच्या कामासाठी ना हरकत दाखला मिळण्यास विलंब झाला होता. जलसंपदा विभागाच्या अभिप्रायानुसार पुलाच्या उंचीत वाढ झाल्याने या कामाच्या रकमेत वाढ झाली. त्यामुळे मूळ निविदा रकमेमध्ये पुलाचे बांधकाम व चिंचवड बाजूकडील पोहोच रस्त्याचे बांधकाम करणे शक्य होते व त्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. थेरगाव बाजूकडील पोच रस्त्याचे काम बाकी राहिल्याने या कामासाठी नवीन स्वतंत्र निविदा काढून हे काम करण्याचे ठरवण्यात आले त्यानुसार 11.03 कोटी रुपयांची स्वतंत्र निविदा काढण्यात येऊन या कामाचे आदेश देण्यात आले. या पुलाच्या कामासंदर्भात लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचा विचार करून या कामाची चौकशी केली जाईल, असे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

या विषयी सदस्य शंकर जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.