बँकांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी RBI ने 12 मुद्द्यांचा नवा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात दंडात्मक शुल्क केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. अनेक कर्ज घेणाऱ्यांनी या संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या, त्यावर आता आरबीआयने कारवाई केली आहे. 15 मे 2023 पर्यंत या मसुद्यावर बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. नवीन नियम लागू झाल्यास त्याचा थेट लाभ कर्ज घेणाऱ्यांना मिळेल.
फेब्रुवारीमध्ये चलनविषयक धोरण जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते की, यासंदर्भात लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. आता दंडात्मक शुल्क म्हणजे काय याबद्दल बोलूया. जेव्हा तुम्ही बँक किंवा इतर नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेता, तेव्हा तुम्हाला दरमहा एक निश्चित हप्ता म्हणजेच EMI भरावा लागतो. नुकसान भरपाईमध्ये चूक किंवा विलंब झाल्यास, कर्ज देणारी संस्था दंडात्मक शुल्क आकारते. हा एक प्रकारचा दंड आहे जो लोकांना वेळेवर पेमेंट करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी लावला जातो.
बँकांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी RBI ने 12 मुद्द्यांचा नवा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात दंडात्मक शुल्क केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. अनेक कर्ज घेणाऱ्यांनी या संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या, त्यावर आता आरबीआयने कारवाई केली आहे. 15 मे 2023 पर्यंत या मसुद्यावर बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. नवीन नियम लागू झाल्यास त्याचा थेट लाभ कर्ज घेणाऱ्यांना मिळेल.
फेब्रुवारीमध्ये चलनविषयक धोरण जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते की, यासंदर्भात लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. आता दंडात्मक शुल्क म्हणजे काय याबद्दल बोलूया. जेव्हा तुम्ही बँक किंवा इतर नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेता, तेव्हा तुम्हाला दरमहा एक निश्चित हप्ता म्हणजेच EMI भरावा लागतो. नुकसान भरपाईमध्ये चूक किंवा विलंब झाल्यास, कर्ज देणारी संस्था दंडात्मक शुल्क आकारते. हा एक प्रकारचा दंड आहे जो लोकांना वेळेवर पेमेंट करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी लावला जातो.
नवीन मसुद्यात काय बदल होणार?
आरबीआयने जारी केलेल्या नवीन मसुद्यानुसार, आता बँकांना दंड ‘पेनल इंटरेस्ट’ म्हणून घेता येणार नाही. सध्या बँक चक्रवाढ व्याजाच्या आधारे दंड आकारते. तो थेट दंड म्हणून घेतला जाईल. यासोबतच ग्राहकांना पेनल्टी चार्जशी संबंधित अटी व शर्तीही सांगाव्या लागतील. याशिवाय कर्ज दंडात्मक शुल्क किंवा इतर कोणत्याही शुल्काबाबत बँकांनी त्यांचे बोर्ड मंजूर केलेले धोरण असावे. यामुळे ग्राहक आणि वित्तीय संस्थांमधील वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे.