आता तुम्ही पीएफमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे जमा करू शकाल, सरकार ही मोठी योजना राबवणार 

देशात लवकरच भविष्य निर्वाह निधी (PF) संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार पीएफमधील योगदानाबाबत वरच्या मर्यादेत बदल करू शकते. याचा आढावा सरकार घेत असल्याची माहिती खुद्द केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) ची वरची मर्यादा काढून टाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले.

तुम्ही पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे जमा करू शकाल

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की EPFO च्या 92 टक्के सदस्यांना एकत्रित रक्कम दिली जाते. म्हणून, सरकार ईपीएफओमध्ये ठेवीची वरची मर्यादा सुलभ करू इच्छिते, जेणेकरून लोक ईपीएफओमध्ये अधिक बचत करू शकतील.

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते. जुलै 2024 मध्येही केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने एक प्रस्ताव तयार केला होता. त्यानंतर अशी बातमी आली की सरकार पीएफ योगदानाची वरची मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना वरून 25,000 रुपये प्रति महिना करू शकते.

आता पीएफमध्ये पैसे जमा करण्याची मर्यादा किती आहे?

सध्या, प्रत्येक कर्मचारी त्याच्या पीएफ खात्यात जास्तीत जास्त 15,000 रुपये जमा करू शकतो. सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 रोजी ही मर्यादा वाढवली होती. त्यापूर्वी 2001 ते 2014 पर्यंत पीएफ जमा करण्याची कमाल मर्यादा 6,500 रुपये प्रति महिना होती. पीएफच्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्के, घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि इतर भत्ते पीएफमध्ये जमा केले जातात.

यामध्ये, कर्मचाऱ्याचे योगदान थेट पीएफ खात्यात जाते, तर कंपनी किंवा नियोक्त्यालाही तेवढीच रक्कम जमा करावी लागते, जरी त्यातील 8.33 टक्के रक्कम त्यांच्या पेन्शन खात्यात जाते, तर उर्वरित 3.67 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात जमा होते.