पश्चिम बंगाल राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या अर्थराज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात डीए किंवा महागाई भत्ता वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यात येत आहे. वाढलेला महागाई भत्ता १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग महागाई भत्त्यावरून वारंवार निषेध करत होता. रस्त्यावर बराच वेळ निदर्शने सुरू होती. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात डीए वाढवला जाईल असा अंदाज आर्थिक विश्लेषक वर्तवत होते. तथापि, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने बुधवारीच अर्थसंकल्पात डीए वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने बुधवारी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थराज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ४% वाढ करण्याची घोषणा केली. यासोबतच अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांना मोबाईल फोन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वाढीव महागाई भत्त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना आता एकूण १८% महागाई भत्ता मिळेल, जो १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होईल. तथापि, विरोधी पक्ष भाजपने अर्थसंकल्पाला विरोध केला आणि त्यात नवीन रोजगाराच्या संधींचा अभाव असल्याचा आरोप करत विधानसभेच्या कामकाजातून सभात्याग केला.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात या मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या
बंगाल गृहनिर्माण योजना
बांगला बारी प्रकल्पांतर्गत, पुढील आर्थिक वर्षात १६ लाख घरे बांधली जातील.
यासाठी, ९,६०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली, ज्यामुळे एकूण रक्कम २३,००० कोटी रुपये झाली.
रस्ते आणि पूल बांधकाम
पाठश्री प्रकल्पांतर्गत १,५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम वाटप करण्यात आली. गंगासागर पुलासाठी (४.७५ किमी लांबी) ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
रोजगार आणि पाणी व्यवस्थापन
नदी आंतरजोडणी प्रकल्पांतर्गत, विविध नद्या आणि जलस्रोतांना जोडून रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यासाठी २०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. नदीची धूप थांबवण्यासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.
अंगणवाडी आणि आशा वर्कर्ससाठी योजना
२०० कोटी रुपयांच्या बजेटमधून सर्व कामगारांना मोबाईल फोन दिले जातील. २०२६ च्या निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प ममता बॅनर्जी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. लक्ष्मी भांडार योजनेची रक्कम वाढवली नसली तरी, घाटाल मास्टर प्लॅनसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी पुढील दोन वर्षांत पूर्ण होईल. अर्थसंकल्पात सरकारने विकासकामांना गती देण्यावर आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला आहे, तर विरोधकांनी ते अपूर्ण आणि जनविरोधी म्हटले आहे.